नेपालमा जेन्जी आन्दोलन_2082

 

नेपालमा जेन्जी आन्दोलन भयो । २७ घण्टाको अन्तरालमा ६ दर्जनभन्दा वढीको ज्यान गयो, राज्यका धरोहरहरु सिंहदरवार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, शितलनिवास लगायत कैयन् प्रहरी चौकी, कैयन निजी निवास र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु खरानी वने सरकार ढल्यो नया सरकार वन्यो संसद विघटन भयो । एक हिसावले फिलिमको कहानी जस्तै भयो । प्रहरीले हात खुटटा छोडिदियो । यति हुदासम्म सेना परिचालन पनि भएन । पहिलोपटक सेनापतिले पृथ्वी नारायण शाहको तस्विर पृष्ठभुमिमा राखेर देशवासीका नाममा संवोधन भयो । जेन्जी प्रतिनिधिहरुसंग सैन्य हेडक्वाटरमा वार्ता भयो । प्रधानमन्त्रीको नाम भोलि विहान ११वजेसम्म पेश गर्नु भन्ने माइकिड. भयो ।

यति हुदासम्म प्रधानमन्त्री राजिनामा आएको छ । राजिनामा स्वीकृत भै अर्को सरकार नवन्दासम्म कार्यभार समालीरहन राष्ट्रपतिको पत्र सार्वजनिक भएको छ । यतिवेलासम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सेनाको सुरक्षामा छन् । पुर्व प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवा र उनकी धर्मपत्नी डा आरजु देउवा(वहालवाला परराष्ट्रमन्त्री) माथि सांघातिक आक्रमण भएको छ । यी सवै घटनाहरु लाइभ प्रसारण गरेर एक प्रकारको आतंक प्रसार गरिएको छ । एकाएक शुशिला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सेनाले कफर्यू लगाउने काम भएको छ ।

छिमेकी मुलुकको सुरक्षा अधिकारीले हामी तयारी हालतमा छौ माग हुनासाथ हामी आउछौ भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक संचार माध्यममा आएको छ । प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिइ हेलिकप्टर पठाउन पनि सकिन्न भन्ने सेनाको जवाफ छ । राजिनामा दिए मात्रै सुरक्षाकालागि हेलिकप्टर आउने वाचा छ । वार्ता सैन्य हेडक्वाटरवाट शितलनिवास सर्छ जहा दलका नेताहरु प्रतिनिधिमुलक रुपमा उपस्थित हुन्छन् । भर्चुवल माध्यमवाट काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको सहमति लिइन्छ । योजना मुताविक सहमति जनाउनुस अन्यथा हाम्रो हातवाट फुत्किन्छ र सेनालाई व्याक गर्नु पर्ने हुन्छ भन्ने सेनापतिको कुरा आउछ ।

झण्डै १० दिन नेताहरु सेनाको आइसोलेशनमा वस्छन् । फोन सम्पर्क कसैलाई गर्न दिइएको छैन । संविधान मिचिएको छ । संसद विघटन भएको छ । राजा ल्याउने हल्ला छ । लोकतन्त्र त कोमामा गएको छ । यस्तो पृष्ठभुमिमा वसेको पार्टीको केन्द्रिय समितिमा तीनवटा दस्तावेज छलफलका लागि पेश भएका छन् तर उपरोक्त पृष्ठभुमिको कुरा कुनै पनि दस्तावेजमा आउदैन । अध्यक्षको दस्तावेज वाचन गर्दाकै वखत प्रष्टयाउने कोशिस हुन्छ यस पटकको दस्तावेजमा राष्ट्रिय परिस्थिति अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति जस्ता परम्परागत कुरा लेखिएन । धरातलीय यथार्थको आंकलन विनाका दस्तावेजमा छलफल गरी दुइ दिने केन्द्रिय समितिको वैठक सकियो ।

जनयुद्ध पछिको संसद र संविधानसभाको वहसमा यो मुलुकमा जनयुद्ध भएकै थिएन जसरी कांग्रेस एमालेहरु कुरा गर्थे हामीलाई कन्सिरी तातेर आउथ्यो ठीक त्यसै गरी पार्टीको दस्तावेज र वहस त्यस्तै भयो मानिलिउ भाद्र २३ र २४ गते मुलुकमा केही भएकै थिएन जेन्जी आन्दोलन भएकै थिएन । अनि पार्टी भित्रको वहस प्रचण्डको पक्षमा कि नारायणकाजी वा प्रभाकरको पक्षमा भन्ने टाउको गन्ने काम वाहेक केही हुदैन । प्रचण्डलाई देवत्वकरण र प्रकाश र प्रभाकरलाई दानवीकरण गर्नमा अधिकांशको समय वित्यो । आउट अफ दि वक्स सोच्ने, आलोचनात्मक सोच मृत प्राय भैसकेको रहेछ तैपनि द्धन्दवादी, माओवादी र भौतिकवादी भन्ने दावी यथावत छ ।

यस्तो परिस्थितिमा सम्पन्न केन्द्रिय समितिको वैठकमा आफुलाई माइन्युट लेखनको जिम्मा थियो । कसले के वोले भन्ने वारेमा नोट गर्नु थियो । त्यसैले यसपटक पनि वोलिएन । म वास्तवमा तिनवटै दस्तावेज अपुर्ण छन् । धरातलीय यथार्थको आंकलन नगरी लेखिएका दस्तावेज हावामा तैरिएकाछन् तिनको टेक्ने आधार छैन अर्थात कुन आधारमा ती दस्ताजेज तयार भएका हुन पार्टीको आंकलन के हो राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति कस्तो छ यस्तो परिस्थितमा पाटीले अवलम्वन गर्ने कार्यभार के हो भन्ने वारेमा सही दिशा निर्देश गर्ने यतिवेलाको मुख्य कार्यभार हुन्थ्यो त्यो काम यस पटक हुन सकेन ।

यसको पछाडि नेताहरु वोल्न डराएका छन् । या त नेताहरु वेखवर छन् । या त खवर पाएर पनि विश्लेषण गर्न आंट गरेका छैनन् ।

जवकि एमाले कांग्रेसको गठवन्धन संविधानको धारा ७६(२)अन्तर्गत वनेको थियो । जवकि ७६(२) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः ७६(३) अन्तर्गत संसदको सवैभन्दा ठुलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्थ्यो । त्यसो गरिएन । राष्ट्रपतिलाई दुई तिहाई देखाएर धम्काएर यसो नगर महाअभियोग र अदालतलाई पनि दुई तिहाई देखाएर तर्साएर यसमा दायावाया गरे महाअभियोग भनेर त्यो काम गरिएको थियो । अन्ततः राष्ट्रपति पनि वाध्य हुनुभयो । अदालतमा सो रिट दर्तासम्म पनि भएन दरपिठ भयो । फेरि वेन्चमा गएन । यस्तो पृष्ठभुमिमा वनेको सरकार मैमत्त भएकै थियो । प्रचण्डको सरकार ढालेर देउवाको सरकार वनाउने धेयले यो काम भएको भएतापनि देउवाले आरजुका काण्ड वचाउने शर्तमा केपि ओली लाई किस्तीमा राखेर प्रधानमन्त्री दिएका थिए । अव तोकिएको जिम्मा अर्थात आरजु जोगाउने काम गरे पछि वाकी मनपरी गर्न पाउने केपी ओलीको दावी व्यवहारमा प्रष्ट देखिन्थ्यो ।

केपि ओली दुइ तिहाइको नेकपाको सरकार हुदाका वखत नै भारतले गन्न छाडेको चिनले नपत्याएको झोकमा अमेरिकाको लवीमा प्रवेश गरिसकेका थिए । त्यसै कारण एम सि सि परियोजना संसदवाट पारित गराउने वाचा उनकै विश्वासपात्र अर्थमन्त्रीले गरेका थिए त्यसको चाजोपाजो मिलाउने काम अमेरिकाका राजदुतले गरेका थिए । अमेरिका दाइना छ भन्ने उनलाई परेका कारण दुइ दुइ पटक संसद भंग गर्ने काम पनि गरेका हुन । संविधान विपरितको काम पार्टीलाई सोध्दै नसोधी गरेका कारण उनलाई हटाउने गरी विशेष अधिवेशन वोलाउन खोजदा उनकै पृय पात्र राष्ट्रपति भएका कारण त्यो पनि संभव भएको थिएन । पार्टीवाट निस्काशन गरेको विवरण उनकै पृय पात्र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले रद्दीको टोकरीमा फालिदिएका कारणले संभव भएको थिएन ।

त्यही परिस्थिति यतिवेला दोहोरिएको थियो । भारतले एक वर्ष वित्दासम्म पनि निम्ना गरेको थिएन । त्यसको वदला लिन वारम्वार चिन गएका थिए । चिनको स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भमा चिनले राष्ट्रपतिलाई निम्ता गरेको थियो उनी उत्तर कोरिया, रुस इरान समेतका नेता जाने मंच शेयर गर्न पर्ने भएकाले भारत र अमेरिका रिसाउने संभावना देखेर जान इन्कार गरे यसै मौकामा रन्थनिएका ओली आफु जाने भए । तर परराष्ट्रमन्त्री आरजु भने भ्रमण टोलिमा समावेश थिइनन् । उता चिनले नेपाल चिनको जिएसआइमा सहभागी हुने भयो भनेर विज्ञप्ती निकाल्यो । हुनै लागेको भ्रमण रद्द भएका कारणले कु्रद्ध ओलीले कालापानी लिपुलेकको कुरा उठाए । कालापानी लिपुलेकको भन्दा पनि जिएसआइमा नेपालको समर्थन अमेरिका र भारत दुवैलाई सैह्य भएन । यसैको परिणाम निकै पहिलादेखि तयारी गरिएको विषय कार्यान्वयन गर्ने चरणमा वाहय शक्ति पुगे । सेनापतिले पनि चिनको भ्रमण रद्द गरेर वार्ता सम्वादमा व्यस्त भए । यी सवै कारणले अव केपि ओलीको सरकार गिराउने एकमात्रै वाटो जेन्जी आन्दोलन थियो । जेन्जी आन्दोलनले भ्रष्टाचारको विरोध र सामाजिक संजालमाथिको प्रतिवन्द फुकुवाको मात्रै माग थियो । यही माग र मौकामा घुसपैठ गराएर अराजकता मच्चाएर सुरक्षा अंगलाई रमिते वनाएर असफल राष्ट्र वनाएर यो हर्कत भएको थियो भन्ने कुरा दिनको घाम झै छर्लग छ । लोकतन्त्र र संविधानवादको कुरा गर्नेहरु यो हर्कतलाई विरोध गर्न नसकेर चुप्प छन् । संसद विघटन हुनासाथ दर्जनौ रिट पर्ने मुलुकमा आजसम्म रिट परेको छैन परे पनि सैन्य हिरासतवाट निस्केका कुनै पनि न्यायधीश त्यसलाई अन्यथा गर्ने अवस्थामा छैनन ।

डिप स्टेटको योजना जहा अमेरिकाको खिलफमा सरकार छ त्यसलाई पाल्ने योजनामा आरम्भ गरिएको कलर रिभोलुशनको परिक्षण दक्षिण एशियामा वंगलादेश र श्रीलंका पछि नेपालमा भएको छ । यस्तो प्रयोग पुर्वी युरोपका मुलुकहरुमा धेरै अघि देखि हुदै आएको थियो । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले परिभाषित गरेको लोकतन्त्र अव संसार भरी र नेपालमा समेत अभ्यास हुदैछ । त्यसैको छनक सवै पार्टीका वैठकमा देखा पर्नेछ । माओवादी पार्टीले दुई दिने केन्द्रिय समितिको वैठक गरेर त्यसको छनक देखाइसकेको छ । वाह्य परिस्थिति यति गंभिर भएका वखत पार्टी भित्रको आन्तरिक वहस दुइ दशक पुरानै देख्दा दया लागेर आयो । त्यसैले वोल्ने जाँगर लागेन ।