जेनजी विद्रोहको दलहरूलाई सन्देश

जेनजी विद्रोहको दलहरूलाई सन्देश: गत भाद्र २३ र २४ गतेका दिनका घटनाक्रमसहित जेनजी आन्दोलनले नेपालमा एक मौन तर शक्तिशाली आन्दोलनको प्रवाहले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्यलाई पुनः आकार दिइरहेको छ । यो पुस्ता, सन् १९९० को दशकको मध्य र सन् २०१० को दशकको सुरुवातको बीचमा जन्मेकाहरू भनेर परिभाषित गरिएको छ जो लोकतान्त्रिक संक्रमण, तिव्र विश्वव्यापीकरण...

नेपालमा जेन्जी आन्दोलन_2082

 

नेपालमा जेन्जी आन्दोलन भयो । २७ घण्टाको अन्तरालमा ६ दर्जनभन्दा वढीको ज्यान गयो, राज्यका धरोहरहरु सिंहदरवार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, शितलनिवास लगायत कैयन् प्रहरी चौकी, कैयन निजी निवास र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु खरानी वने सरकार ढल्यो नया सरकार वन्यो संसद विघटन भयो । एक हिसावले फिलिमको कहानी जस्तै भयो । प्रहरीले हात खुटटा छोडिदियो । यति हुदासम्म सेना परिचालन पनि भएन । पहिलोपटक सेनापतिले पृथ्वी नारायण शाहको तस्विर पृष्ठभुमिमा राखेर देशवासीका नाममा संवोधन भयो । जेन्जी प्रतिनिधिहरुसंग सैन्य हेडक्वाटरमा वार्ता भयो । प्रधानमन्त्रीको नाम भोलि विहान ११वजेसम्म पेश गर्नु भन्ने माइकिड. भयो ।

यति हुदासम्म प्रधानमन्त्री राजिनामा आएको छ । राजिनामा स्वीकृत भै अर्को सरकार नवन्दासम्म कार्यभार समालीरहन राष्ट्रपतिको पत्र सार्वजनिक भएको छ । यतिवेलासम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सेनाको सुरक्षामा छन् । पुर्व प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवा र उनकी धर्मपत्नी डा आरजु देउवा(वहालवाला परराष्ट्रमन्त्री) माथि सांघातिक आक्रमण भएको छ । यी सवै घटनाहरु लाइभ प्रसारण गरेर एक प्रकारको आतंक प्रसार गरिएको छ । एकाएक शुशिला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सेनाले कफर्यू लगाउने काम भएको छ ।

छिमेकी मुलुकको सुरक्षा अधिकारीले हामी तयारी हालतमा छौ माग हुनासाथ हामी आउछौ भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक संचार माध्यममा आएको छ । प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिइ हेलिकप्टर पठाउन पनि सकिन्न भन्ने सेनाको जवाफ छ । राजिनामा दिए मात्रै सुरक्षाकालागि हेलिकप्टर आउने वाचा छ । वार्ता सैन्य हेडक्वाटरवाट शितलनिवास सर्छ जहा दलका नेताहरु प्रतिनिधिमुलक रुपमा उपस्थित हुन्छन् । भर्चुवल माध्यमवाट काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको सहमति लिइन्छ । योजना मुताविक सहमति जनाउनुस अन्यथा हाम्रो हातवाट फुत्किन्छ र सेनालाई व्याक गर्नु पर्ने हुन्छ भन्ने सेनापतिको कुरा आउछ ।

झण्डै १० दिन नेताहरु सेनाको आइसोलेशनमा वस्छन् । फोन सम्पर्क कसैलाई गर्न दिइएको छैन । संविधान मिचिएको छ । संसद विघटन भएको छ । राजा ल्याउने हल्ला छ । लोकतन्त्र त कोमामा गएको छ । यस्तो पृष्ठभुमिमा वसेको पार्टीको केन्द्रिय समितिमा तीनवटा दस्तावेज छलफलका लागि पेश भएका छन् तर उपरोक्त पृष्ठभुमिको कुरा कुनै पनि दस्तावेजमा आउदैन । अध्यक्षको दस्तावेज वाचन गर्दाकै वखत प्रष्टयाउने कोशिस हुन्छ यस पटकको दस्तावेजमा राष्ट्रिय परिस्थिति अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति जस्ता परम्परागत कुरा लेखिएन । धरातलीय यथार्थको आंकलन विनाका दस्तावेजमा छलफल गरी दुइ दिने केन्द्रिय समितिको वैठक सकियो ।

जनयुद्ध पछिको संसद र संविधानसभाको वहसमा यो मुलुकमा जनयुद्ध भएकै थिएन जसरी कांग्रेस एमालेहरु कुरा गर्थे हामीलाई कन्सिरी तातेर आउथ्यो ठीक त्यसै गरी पार्टीको दस्तावेज र वहस त्यस्तै भयो मानिलिउ भाद्र २३ र २४ गते मुलुकमा केही भएकै थिएन जेन्जी आन्दोलन भएकै थिएन । अनि पार्टी भित्रको वहस प्रचण्डको पक्षमा कि नारायणकाजी वा प्रभाकरको पक्षमा भन्ने टाउको गन्ने काम वाहेक केही हुदैन । प्रचण्डलाई देवत्वकरण र प्रकाश र प्रभाकरलाई दानवीकरण गर्नमा अधिकांशको समय वित्यो । आउट अफ दि वक्स सोच्ने, आलोचनात्मक सोच मृत प्राय भैसकेको रहेछ तैपनि द्धन्दवादी, माओवादी र भौतिकवादी भन्ने दावी यथावत छ ।

यस्तो परिस्थितिमा सम्पन्न केन्द्रिय समितिको वैठकमा आफुलाई माइन्युट लेखनको जिम्मा थियो । कसले के वोले भन्ने वारेमा नोट गर्नु थियो । त्यसैले यसपटक पनि वोलिएन । म वास्तवमा तिनवटै दस्तावेज अपुर्ण छन् । धरातलीय यथार्थको आंकलन नगरी लेखिएका दस्तावेज हावामा तैरिएकाछन् तिनको टेक्ने आधार छैन अर्थात कुन आधारमा ती दस्ताजेज तयार भएका हुन पार्टीको आंकलन के हो राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति कस्तो छ यस्तो परिस्थितमा पाटीले अवलम्वन गर्ने कार्यभार के हो भन्ने वारेमा सही दिशा निर्देश गर्ने यतिवेलाको मुख्य कार्यभार हुन्थ्यो त्यो काम यस पटक हुन सकेन ।

यसको पछाडि नेताहरु वोल्न डराएका छन् । या त नेताहरु वेखवर छन् । या त खवर पाएर पनि विश्लेषण गर्न आंट गरेका छैनन् ।

जवकि एमाले कांग्रेसको गठवन्धन संविधानको धारा ७६(२)अन्तर्गत वनेको थियो । जवकि ७६(२) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः ७६(३) अन्तर्गत संसदको सवैभन्दा ठुलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्थ्यो । त्यसो गरिएन । राष्ट्रपतिलाई दुई तिहाई देखाएर धम्काएर यसो नगर महाअभियोग र अदालतलाई पनि दुई तिहाई देखाएर तर्साएर यसमा दायावाया गरे महाअभियोग भनेर त्यो काम गरिएको थियो । अन्ततः राष्ट्रपति पनि वाध्य हुनुभयो । अदालतमा सो रिट दर्तासम्म पनि भएन दरपिठ भयो । फेरि वेन्चमा गएन । यस्तो पृष्ठभुमिमा वनेको सरकार मैमत्त भएकै थियो । प्रचण्डको सरकार ढालेर देउवाको सरकार वनाउने धेयले यो काम भएको भएतापनि देउवाले आरजुका काण्ड वचाउने शर्तमा केपि ओली लाई किस्तीमा राखेर प्रधानमन्त्री दिएका थिए । अव तोकिएको जिम्मा अर्थात आरजु जोगाउने काम गरे पछि वाकी मनपरी गर्न पाउने केपी ओलीको दावी व्यवहारमा प्रष्ट देखिन्थ्यो ।

केपि ओली दुइ तिहाइको नेकपाको सरकार हुदाका वखत नै भारतले गन्न छाडेको चिनले नपत्याएको झोकमा अमेरिकाको लवीमा प्रवेश गरिसकेका थिए । त्यसै कारण एम सि सि परियोजना संसदवाट पारित गराउने वाचा उनकै विश्वासपात्र अर्थमन्त्रीले गरेका थिए त्यसको चाजोपाजो मिलाउने काम अमेरिकाका राजदुतले गरेका थिए । अमेरिका दाइना छ भन्ने उनलाई परेका कारण दुइ दुइ पटक संसद भंग गर्ने काम पनि गरेका हुन । संविधान विपरितको काम पार्टीलाई सोध्दै नसोधी गरेका कारण उनलाई हटाउने गरी विशेष अधिवेशन वोलाउन खोजदा उनकै पृय पात्र राष्ट्रपति भएका कारण त्यो पनि संभव भएको थिएन । पार्टीवाट निस्काशन गरेको विवरण उनकै पृय पात्र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले रद्दीको टोकरीमा फालिदिएका कारणले संभव भएको थिएन ।

त्यही परिस्थिति यतिवेला दोहोरिएको थियो । भारतले एक वर्ष वित्दासम्म पनि निम्ना गरेको थिएन । त्यसको वदला लिन वारम्वार चिन गएका थिए । चिनको स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भमा चिनले राष्ट्रपतिलाई निम्ता गरेको थियो उनी उत्तर कोरिया, रुस इरान समेतका नेता जाने मंच शेयर गर्न पर्ने भएकाले भारत र अमेरिका रिसाउने संभावना देखेर जान इन्कार गरे यसै मौकामा रन्थनिएका ओली आफु जाने भए । तर परराष्ट्रमन्त्री आरजु भने भ्रमण टोलिमा समावेश थिइनन् । उता चिनले नेपाल चिनको जिएसआइमा सहभागी हुने भयो भनेर विज्ञप्ती निकाल्यो । हुनै लागेको भ्रमण रद्द भएका कारणले कु्रद्ध ओलीले कालापानी लिपुलेकको कुरा उठाए । कालापानी लिपुलेकको भन्दा पनि जिएसआइमा नेपालको समर्थन अमेरिका र भारत दुवैलाई सैह्य भएन । यसैको परिणाम निकै पहिलादेखि तयारी गरिएको विषय कार्यान्वयन गर्ने चरणमा वाहय शक्ति पुगे । सेनापतिले पनि चिनको भ्रमण रद्द गरेर वार्ता सम्वादमा व्यस्त भए । यी सवै कारणले अव केपि ओलीको सरकार गिराउने एकमात्रै वाटो जेन्जी आन्दोलन थियो । जेन्जी आन्दोलनले भ्रष्टाचारको विरोध र सामाजिक संजालमाथिको प्रतिवन्द फुकुवाको मात्रै माग थियो । यही माग र मौकामा घुसपैठ गराएर अराजकता मच्चाएर सुरक्षा अंगलाई रमिते वनाएर असफल राष्ट्र वनाएर यो हर्कत भएको थियो भन्ने कुरा दिनको घाम झै छर्लग छ । लोकतन्त्र र संविधानवादको कुरा गर्नेहरु यो हर्कतलाई विरोध गर्न नसकेर चुप्प छन् । संसद विघटन हुनासाथ दर्जनौ रिट पर्ने मुलुकमा आजसम्म रिट परेको छैन परे पनि सैन्य हिरासतवाट निस्केका कुनै पनि न्यायधीश त्यसलाई अन्यथा गर्ने अवस्थामा छैनन ।

डिप स्टेटको योजना जहा अमेरिकाको खिलफमा सरकार छ त्यसलाई पाल्ने योजनामा आरम्भ गरिएको कलर रिभोलुशनको परिक्षण दक्षिण एशियामा वंगलादेश र श्रीलंका पछि नेपालमा भएको छ । यस्तो प्रयोग पुर्वी युरोपका मुलुकहरुमा धेरै अघि देखि हुदै आएको थियो । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले परिभाषित गरेको लोकतन्त्र अव संसार भरी र नेपालमा समेत अभ्यास हुदैछ । त्यसैको छनक सवै पार्टीका वैठकमा देखा पर्नेछ । माओवादी पार्टीले दुई दिने केन्द्रिय समितिको वैठक गरेर त्यसको छनक देखाइसकेको छ । वाह्य परिस्थिति यति गंभिर भएका वखत पार्टी भित्रको आन्तरिक वहस दुइ दशक पुरानै देख्दा दया लागेर आयो । त्यसैले वोल्ने जाँगर लागेन ।

The Gen Z Movement and Political Unrest in Nepal

The so-called Gen Z movement of Nepal was an unprecedented event in the recent political history of Nepal. In the 27 hours' worth of reactions, more than six dozen people were killed, and state structures of symbolic and practical importance like Singha Durbar, Federal Parliament building, Supreme Court, Shital Niwas (the Presidential palace), various police stations, private residences, and business houses were reduced to ashes. This tide of destruction brought about the fall of the ruling government, dissolution of parliament, and the rise of a new political order. The state's coercive apparatus was apparently immobile: the police avoided duty, and the national army was non-mobilized until after the escalation had occurred. The Chief of the Army Staff addressed the nation for the first time in Nepal's modern political history with the backdrop of King Prithvi Narayan Shah's portrait. Thereafter, talks with leaders of the Gen Z movement were carried out at the army headquarters, showing the irretrievable intervention of the military in politics.

 

The then Prime Minister tendered his resignation in this atmosphere of bewilderment, which was formally accepted by the President. But the resignation was conditional on a presidential letter allowing the Prime Minister to remain in office until the formation of the new government. Meanwhile, the Prime Minister and the cabinet members were protected by the national army. Political violence meanwhile became more intense: former Prime Minister Sher Bahadur Deuba and his wife, Dr. Arju Rana Deuba—recently reinstated as Foreign Minister—were physically attacked. These measures were implemented in a sudden order which was broadcast live, creating an atmosphere of fear and political uncertainty. For the first time ever, the former Chief Justice Sushila Karki was appointed Prime Minister and, together with the army, declared a general curfew nationwide.

 

Regional concern was also raised about the crisis. Security troops in a neighboring country publicly declared readiness to act on invitation, while the Nepalese military commanders put down a condition that helicopter evacuation of the Prime Minister would take place only after his resignation had been authenticated. The talks were then shifted to Shital Niwas under tight military surveillance, where leaders of parties congregated as representatives under the army's observation. The military chief explicitly threatened that if the political leadership failed to agree on a combined plan, the military would pull out, and the weakness of state power would be exposed.

 

Party leaders, isolated from communication in strict isolation for ten days, viewed constitutional violations, dissolution of parliament, and mounting rumors on the restoration of the monarchy. Three policy documents were submitted to the Maoist party's central committee here. These documents surprisingly did not mention anything about the Gen Z movement or the emerging political realities on the ground. Traditional analyses of the "national" and "international situation" were absent. The central committee's two-day meeting concluded without resolving the structural rupture in the polity, and the dialogue turned into intra-party rivalries in the leadership among Prachanda, Prakash, and Prabhakar. Rather than being a substance-based debate, the debate turned into a rhetorical apotheosis of Prachanda and demonization of his rivals. Critical analysis and dialectical exchange, which were long claimed as necessary Maoist political precepts, were missing.

 

As the designated minute recorder of the meeting, I refrained from joining the debate. Analytically, the three papers were deficient and disconnected from realities on the ground. They lacked a definite judgment regarding the national and international environment, the strategic direction of the party as dictated by the party, and the key tasks intended to lead the country out of the crisis. This quietness was symptomatic not just of timidity among the party leaders but also of a deeper incapacity—or lack of will—to confront the situation before them.

 

The government formed by the alliance of UML and Congress had been formed constitutionally under Article 76(2) of the Constitution of Nepal. However, when the Prime Minister so appointed failed to get a vote of confidence, the constitutional provision for appointing the leader of the largest party in parliament under Article 76(3) was forgotten. Instead, through coercive means—associated with threats against the judiciary and the President—another government was installed under Article 76(2). Judicial checks were made useless, as writ petitions were denied without following the procedure, and expulsions within the ruling party were not acknowledged by the Election Commission. This political engineering, initially aimed at toppling Prachanda's leadership and advancing Sher Bahadur Deuba, ultimately helped to clear the way for KP Sharma Oli to gain more dominance.

 

Oli’s alignment with U.S. strategic interests—particularly his commitment to securing parliamentary approval of the Millennium Challenge Corporation (MCC) compact—contrasted sharply with India’s declining influence over him. His dissolution of parliament on two occasions, despite constitutional prohibitions, was tolerated due to his perceived value to Washington. Meanwhile, institutional checks were undermined: the President blocked parliamentary interventions, and the Chief Election Commissioner shielded Oli from party disciplinary measures.

 

Geopolitical balancing act heightened as Oli worked to navigate the external pressures. Steer clear of attending China's Independence Day celebrations initially to accommodate the West was followed by endorsement of Beijing's Global Security Initiative (GSI) later, which outraged Washington and New Delhi. Subsequently, Oli reignited Kalapani and Lipulekh border conflicts. This complex geopolitical balancing act—combined with internal institutional paralysis—created a situation where external powers could exploit Nepal's vulnerabilities. The Gen Z movement, although nominally cast in the guise of a protest against corruption and censorship of the social media, appears to have been employed to cause political unrest and portray Nepal in the state of failure.

 

The complacency of democratic players and constitutional guardians in the face of such events is conspicuous. In environments where scores of legal cases are usually lodged against parliament dissolution, no meaningful judicial response has been forthcoming. Judges freed from military detention are still tainted, and civil society has avoided organizing resistance.

 

Regionally, the crisis fits into larger experiments by transnational "deep state" forces to reconfigure South Asian governance. Similar developments have also been observed in Bangladesh and Sri Lanka, mimicking experiments that were previously tried in Eastern Europe. What is playing out in Nepal, therefore, is not an isolated local political crisis but rather as part of a global struggle over democratic norms. The ideology of democracy being followed under the leadership of Donald Trump in the United States—populist destabilization and institution undermining—is now taking shape in Nepal as well.

 

Against this drastic external backdrop, the internal deliberations of the Maoist party appear all the more anachronistic. While the world around them is transforming in its very foundations, their central committee meetings echo debate from two decades ago. The disjuncture between external structural transformation and internal political debate serves to underscore the decay of Nepal's political class and the degeneration of substantive critique within parties.

नेतृत्वका लागि समसामयिक प्रश्न

नेतृत्वका लागि समसामयिक प्रश्न: लामो संघर्ष त्याग र बलिदानको परिणाम स्वरूप नेपाल राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको घोषणा गरेको पनि १७ वर्ष पुगेको छ । संविधानसभाको माध्यमवाट जारी भएको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको पनि एक दशक पूरा भएको छ । यो अवधिमा खासगरी नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी बहस भएको विषय राजनैतिक नेतृत्व नै...